हेटौंडा । बागमति प्रदेश सरकारले आन्तरिक खर्चलाई कम गर्नका लागि विद्यमान प्रदेश संरचनामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार मूख्य मन्त्री ईन्द्रवहादुर बाँनियाको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषदले प्रदेश सरकारका ७ वटा मन्त्रालय र सो अन्तरगत रहेका ५० वटा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हाे । मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय सहित १४ वटा मन्त्रालय रहेको बागमति प्रदेशमा अव ८ वटा मन्त्रालय मात्र कायम रहने भएका छन् ।

विगतमा भागवण्डा गर्नुपर्ने कारण मन्त्रालयको संख्यालाई पटक पटक बढाएर १४ पु¥याइएको थियो । तर आन्तरिक खर्च धान्न कठिन भएपछि प्रदेशले समान प्रकृतिका काम गाभ्ने गरी मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो ।

हाल प्रदेशमा मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, कृषि तथा पशुपंक्षि , आन्तरिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, बन तथा वातावरण, खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, श्रम रोजगार तथा यातायात, सहकारी तथा गरिवि निवारण, युवा तथा खेलकुद, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय रहेका थिए ।

मंगलबार भएको निर्णय बमोजिम अव मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि पशुपंक्षि बन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास र उद्योग पर्यटन श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मात्र कायम रहने भएका छन् ।

मन्त्रालयको संख्या सगैं प्रदेश सरकारको मातहत विभिन्न जिल्लामा रहेका ५० वटा कार्यालय समेत घटाउने गरी समिति निर्माण गरिएको छ । उक्त समितिले उक्त कार्यालयको काम अर्को समान प्रकृतिको कार्यालयमा जिम्मेवारी दिने देखि लिएर कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन मिलाउने छ । हाल विभिन्न जिल्लामा १ सय ९८ कार्यालय रहेकोमा अव १ सय ४८ वटा कार्यालय मात्र कायम गरिन लागिएको हो । प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र कार्यालयको कटौती गर्दा बार्षिक ५ अर्ब आन्तरिक चालु खर्चको बचत हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।