रामेछाप । सार्वजनिक जग्गामा घर टहरा बनाएर बसेका परिवारलाई त्यस क्षेत्रबाट हटन दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाले सूचना जारी गरेपछि आफ्नै पूर्खाको चिहान माथिको मानेडाडाँ लाई बर्षौ देखि विस्तारै कव्जा गरेर बसेका दोरम्बा बजार बासिन्दामा छटपटी सूरु भएको छ ।
अव काहाँ जाने ? भूमि व्यवस्था समितिबाट भोगाधिकारका लागि प्रकृयामा रहेका र अस्थायी निस्सा बुझेर बसेका उनीहरु अहिले चिन्तामा छन् । केहि अवधि सम्म तत्कालिन सरकार नढलेको भए र भूमि व्यवस्था आयोग खारेजीमा नपरेको भए उनीहरुले फेरी कहिल्यै पनि चिन्ता गर्नु नपर्ने गरी जग्गाधनि पूर्जा लिन पाउथे । तर दुर्भाग्य, पटक पटकको प्रयास यसबर्ष पनि उनीहरुका लागि सार्थक भएन, सरकार ढल्यो, आयोग खारेजिमा पर्यो र उनीहरुका छटपटी र अन्यौलका दिन फेरी सुरु भए ।
दोरम्बाको मानेडाडाँमा पहिले आसपासका मानिस मर्दा पोल्ने चलन थियो । त्यहि चिहान रहेको जग्गामा स्थानीयहरुले पितृको सम्झनामा माने बनाउने गर्थेे । तर पछिल्ला बर्षहरुमा चिहान र माने मासेर विस्तारै त्याहाँ वस्ती विकास हुन थाल्यो, एक पछि अर्को गर्दै घरहरु बढ्न थालेपछि बजारको रुप लियो । दोरम्बा बजारमा अहिले व्यक्तिका मात्र हैन्, सरकारी संरचना समेत बनेका छन् । प्रहरी चौकी, हुलाक, वडा कार्यालय समेत त्यहि मानेडाडाँ क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामानै निर्माण भएका छन् ।
केहि बर्ष अघी दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाले दोरम्बा बजारको घर जग्गा हटाएर बाटो चौडा गर्ने भन्दै ३५ दिने सार्बजनिक सूचना जारी गरेको थियो । पालिकाको उक्त सूचनामा केहि तर्क थियो । दोरम्बा बजारको सडक साँघुरो रहेको र स्तरोन्नतिको योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई हटाउन खोजिएको थियो । उक्त सूचनाको अवज्ञा गर्दै स्थानीय बासिन्दाहरु माथिल्लो निकाय सम्म पुगेर घर टहरा जोगाउन सफल भए । राज्यले अन्यत्रका बजारबासी लाई जस्तै दोरम्बाका बासिन्दालाई समेत अव्यवस्थित बसोवासीको रुपमा लिएर नियमानुसार पूर्जा वितरण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहदै आएको स्थानीय मिलन घिसिङले वताए । उनी आफै भूमि आयोगमा सदस्य भएकाले केहि महिना अघी पूर्जा वितरणको प्रकृया धेरै अघी बढाएका थिए । तर वितरण गर्ने समय आईनपुग्दै अघिल्लो सरकार ढलेपछि आयोगको थप काम अघि बढ्न सकेन, रोकियो ।
दोरम्बाका बासिन्दालाई बर्षा लाग्नु अगाडि फेरी एक पटक ३५ दिने सूचनाले नराम्ररी झस्काएको छ । काठमाडौं र अन्य शहरमा स्थानीय सरकारले प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिएर घर हरु धमाधम डोजर लगाएर ढाल्न थालेपछि ऐलानी जग्गामा पक्की संरचना बनाएकालाई झस्का पस्नु स्वभाविकै हो । नेपाली काँग्रेस जिल्ला समिति रामेछापका कार्यबाहक जिल्ला सभापति नबराज थोकर भन्छन् – बर्षौ देखि बसोवास गरेका र अस्थायी निस्सा पाईसकेका व्यक्तिको घर भत्काउने कुरा तत्काल गर्नु हुदैन् । उनीहरुले एउटा प्रकृया पुरा गरीसकेकाले कानुन बमोजिम दर्ता गरेर पूर्जा दिनुपर्नेमा थोकरको जोड थियो ।
दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाको खोलाखर्कमा पनि सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर बनाउनेहरु बढेका छन् । पर्यटकिय क्षेत्रमा मनोमानि घर बनाएको कुरा पालिकालाई सह्य भएको छैन् । आफैले निर्णय गरेर सार्वजनिक सूचना जारी गरी हटाउन खोज्दा अटेर गर्ने सर्वसाधारणलाई यस पटक संघीय सरकारको परिपत्रै आएपछि यहि मौकामा हटाउन सकिन्छ कि भन्ने मान्यतामा गाउँपालिका रहेको छ । दोरम्बा बजारलाई सुन्दर र सडक चौडा पार्ने अनि खोलाखर्कमा व्यवस्थित बजारको विकास गर्ने उद्धेश्य पालिकाले यसअघी देखि राखेको जनाएको छ ।
जिल्लाका अन्य पालिकाले पनि यस पटक सार्वजनिक जग्गामा बसोवास गर्नेहरुको विवरण संकलन गरेका छन् । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको विवरण पालिकाहरुलाई वडा मार्फत पठाइएको छ । उक्त विवरण बमोजिम सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने र अन्यलाई आफ्नो जग्गा जमिनमा पठाउने बारेमा भने पालिकाले निर्णय गरिसकेका छैनन् ।
